सरकारी योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
ग्रामीण भागाचा सुयोग्य विकास करणेचे दृष्टीने उपलब्ध मानवी संपत्तीद्वारे ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात रहाण्या-या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करण्या-या, मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम …
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण
प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण, 1 एप्रिल 2016 रोजी सुरू करण्यात आलेली, ही गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) द्वारे लागू केलेली ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारे भारत सरकारचे प्रमुख अभियान आहे. PMAY-G चे उद्दिष्ट सर्व बेघर कुटुंबांना आणि कच्चा आणि मोडकळीस …
शबरी आवास योजना
शबरी आवास योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाद्वारे राबविण्यात येणारी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जमातीतील (आदिवासी) गरजू कुटुंबांना सुरक्षित आणि टिकाऊ घरे उपलब्ध करून देणे हा आहे. …
रमाई आवास योजना
रमाई आवास योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील – विशेषतः अनुसूचित जाती (SC) व नवबौद्ध – कुटुंबांना मोफत किंवा अनुदानित घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे हा आहे. लाभार्थी कोण? …
पंधरावा वित्त आयोग योजना
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक पंविआ 2020 /प्र.क्र.59/वित्त-4 दिनांक 26 जून, 2020 अन्वये दिनांक 1 एप्रिल, 2020 ते दिनांक 31 मार्च 2025 या कालावधीत केंद्रशासनाकडून राज्यातील ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला …
पेसा ५% अबंध निधी योजना
पेसा ५% अबंध निधी योजना ही आदिवासी भागात (PESA क्षेत्रांतर्गत) स्थानिक स्वराज संस्थांना (ग्रामपंचायतींना) अधिक सशक्त व स्वायत्त बनवण्यासाठी राबवली जाणारी योजना आहे. या योजनेचा उद्देश स्थानिक गरजेनुसार विकासकामे हाती घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. PESA काय …
महिला व बालविकास विभाग योजना
महिला व बालविकास विभागाच्या अंतर्गत विविध योजना आहेत, ज्यामध्ये महिला आणि बालकांच्या कल्याणासाठी शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि पुनर्वसनावर लक्ष केंद्रित केले जाते. या योजनांमध्ये लघु-कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, आणि महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठीच्या योजनांचा समावेश …
लेक माझी लाडकी योजना
“भाग्यश्री – लेक माझी लाडकी” ही योजना महाराष्ट्र शासनाने मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे, स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे, आणि मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे यासाठी सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत मुलीच्या जन्मापासून ते शिक्षणापर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते …
आयुष्मान भारत योजना
आयुष्यमान भारत योजना ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी आरोग्य योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे गरीब आणि गरजू कुटुंबांना मोफत आरोग्य सेवा प्रदान करणे, विशेषतः जे उपचार घेऊ शकत नाहीत अशा गंभीर आजारांसाठी रुग्णालयीन उपचाराचा खर्च सरकारकडून …
जन सुविधा योजना
जन-सुविधा म्हणजे नागरिकांना सरकारी सेवा देण्याच सोपं माध्यम. हे सार्वजनिक सेवा केंद्र (Public Service Centres) असू शकतात जिथे नागरिक एका ठिकाणी विविध सेवा घेऊ शकतात. शासन किंवा प्रशासन यंत्रणा नागरिकांच्या सुविधा वाढवण्यासाठी, वेळ व मेहनत वाचवण्यासाठी हे केंद्रे स्थापन करतात. …
जल जीवन मिशन योजना
प्रारंभ: 15 ऑगस्ट 2019 रोजी भारत सरकारने सुरू केलेला महत्वाकांक्षी उपक्रम. अधिकारक्षेत्र: ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवणे हे उद्दिष्ट. संपूर्ण भारतात अंमलबजावणी: राज्य सरकारे व केंद्रशासन यांच्या संयुक्त सहकार्याने. मुख्य घोषवाक्य: “हर घर जल” (प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी). …
पीएम सूर्य घर – मोफत वीज योजना
‘पीएम-सूर्य-घर-मोफत-वीज-योजना’ ही केंद्र सरकारची एक योजना आहे, ज्या अंतर्गत घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी अनुदान दिले जाते आणि पात्र कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळते. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला प्रथम राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल आणि त्यानंतर योग्य विक्रेता निवडून सौर पॅनेल बसवता येईल.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) ही दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांमधील महिलांना एलपीजी (LPG) गॅस कनेक्शन आणि सिलिंडर देण्यासाठी भारत सरकारची योजना आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांचे सक्षमीकरण करणे, स्वयंपाकासाठी लाकडासारख्या पारंपरिक इंधनाचा वापर कमी करणे आणि त्यामुळे होणारे आरोग्यविषयक दुष्परिणाम टाळणे हा आहे. …
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू केलेली योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा ₹१,५०० जमा केले जातात. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे, जे ऑनलाइन पद्धतीने केले जाऊ शकते.
